अधिकारों की जंग तेज ‘जो हम कहेंगे, वही होगा, आपके कहने से नहीं होगा ,कार्यपालक पदाधिकारी के कथित बयान पर मुख्य पार्षद अर्चना कुमारी ने खोला मोर्चा

 *संशोधित नगरपालिका अधिनियम की धारा 27-AA को लेकर प्रशासनिक व्यवस्था पर उठाए गंभीर सवाल, डीएम से जांच और कार्रवाई की मांग; विधायक, सांसद को आवेदन तथा नगर विकास मंत्री को भी लिखा पत्र*

 जगदूत न्यूज खगड़िया बिहार ब्यूरो चिप प्रभु जी खगड़िया नगर परिषद खगड़िया में प्रशासनिक अधिकारों, सशक्त स्थायी समिति की भूमिका और विकास कार्यों के संचालन को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। नगर परिषद की मुख्य पार्षद अर्चना कुमारी ने कार्यपालक पदाधिकारी सिंधु कमल की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाते हुए अब इस मामले को व्यापक स्तर पर उठाया है। उन्होंने जिला पदाधिकारी, खगड़िया को विस्तृत आवेदन देकर पूरे प्रकरण की जांच और आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। इतना ही नहीं, उन्होंने माननीय स्थानीय विधायक और सांसद को भी आवेदन देकर नगर परिषद की मौजूदा प्रशासनिक स्थिति से अवगत कराया है। नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के माननीय मंत्री को भी पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। मुख्य पार्षद का कहना है कि नगर परिषद का संचालन किसी एक पदाधिकारी की व्यक्तिगत इच्छा या मनमाने निर्णय के आधार पर नहीं, बल्कि बिहार नगरपालिका अधिनियम और उसमें निर्धारित वैधानिक व्यवस्था के अनुसार होना चाहिए। उनका आरोप है कि सशक्त स्थायी समिति के अधिकारों और भूमिका को नजरअंदाज कर नगर परिषद के महत्वपूर्ण कार्यों एवं निर्णयों को संचालित किया जा रहा है। इस पूरे मामले के केंद्र में बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 में बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2026 के माध्यम से जोड़ी गई धारा 27-AA है।धारा 27-AA बनी विवाद का मुख्य केंद्र, मुख्य पार्षद ने उठाया वैधानिक अधिकारों का सवाल मुख्य पार्षद अर्चना कुमारी ने अपने आवेदन में 29 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित बिहार गजट (असाधारण) का उल्लेख करते हुए संशोधित धारा 27-AA की ओर प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया है। उनके अनुसार, इस प्रावधान में नगर निकाय की कार्यकारी शक्तियां सशक्त स्थायी समिति में निहित होने तथा नगर प्रशासन के समिति के पर्यवेक्षण और नियंत्रण में संचालित होने की व्यवस्था की गई है। मुख्य पार्षद ने स्पष्ट किया है कि वह सशक्त स्थायी समिति की अध्यक्ष हैं। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समिति की बैठक बुलाने, बैठक की अध्यक्षता करने और कार्यसूची तैयार करने एवं प्रसारित करने से संबंधित जिम्मेदारियां भी निर्धारित हैं। ऐसे में यदि नगर परिषद के महत्वपूर्ण प्रशासनिक और विकास संबंधी निर्णय समिति के समक्ष रखे बिना लिए जा रहे हैं, तो यह गंभीर जांच का विषय है। उन्होंने प्रशासन से यह स्पष्ट कराने की मांग की है कि जब अधिनियम में सशक्त स्थायी समिति की भूमिका और शक्तियों का उल्लेख है, तो फिर नगर परिषद के कामकाज में समिति को प्रभावी भूमिका क्यों नहीं मिल रही है। फोन पर हुई कथित बातचीत ने बढ़ाया विवाद मुख्य पार्षद के आवेदन में 10 नवंबर 2026 को कार्यपालक पदाधिकारी सिंधु कमल के साथ हुई कथित फोन बातचीत का भी उल्लेख किया गया है। अर्चना कुमारी का आरोप है कि बातचीत के दौरान कार्यपालक पदाधिकारी ने उनसे कहा“जो हम कहेंगे, वही होगा, आपके कहने से नहीं होगा।” मुख्य पार्षद ने इस कथित बयान को बेहद गंभीर बताते हुए सवाल उठाया है कि क्या नगर परिषद में वैधानिक व्यवस्था, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और सशक्त स्थायी समिति की कोई भूमिका नहीं रह गई है? उनका कहना है कि नगर परिषद का संचालन अधिनियम के अनुसार होना चाहिए। किसी पदाधिकारी द्वारा स्वयं को सर्वोपरि समझकर निर्णय लेना लोकतांत्रिक और वैधानिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं हो सकता। इस कथित बातचीत को मुख्य पार्षद ने अपने आवेदन में प्रशासनिक कार्यशैली से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में उठाया है और पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है। प्रस्ताव पंजी उपलब्ध कराने में देरी, बैठकों की कार्यवाही पर भी सवाल मुख्य पार्षद ने अपने आवेदन में नगर परिषद की प्रस्ताव पंजी और बैठकों से संबंधित अभिलेखों को लेकर भी गंभीर आपत्ति दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि बैठक से संबंधित पत्र कार्यालय में देने के बावजूद उन्हें स्वीकार करने में आनाकानी की गई। प्रस्ताव पंजी लगभग दो महीने तक उपलब्ध नहीं कराई गई। मुख्य पार्षद के अनुसार, 4 नवंबर 2026 को कार्यालय के मुख्य द्वार पर बैठक संबंधी पत्र लगाया गया। इसके बाद दोपहर लगभग दो बजे कार्यपालक पदाधिकारी के निर्देश पर प्रधान सहायक के माध्यम से प्रस्ताव पंजी उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू हुई। इस प्रकरण में कार्यपालक पदाधिकारी के पत्रांक 4999, दिनांक 07.11.2026 का भी उल्लेख किया गया है। प्रस्ताव पंजी का निरीक्षण करने पर मुख्य पार्षद ने पिछली तीन बैठकों की कार्यसूची और कार्यवाही से संबंधित अभिलेखों में कई प्रविष्टियां अधूरी तथा कुछ पृष्ठ खाली होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जब तक मूल अभिलेखों से मिलान कर प्रत्येक प्रविष्टि की सत्यता सुनिश्चित नहीं हो जाती, तब तक अधूरी या अप्रमाणित कार्यवाही पर हस्ताक्षर करना उचित नहीं होगा। उन्होंने यह भी निर्देश देने की मांग की है कि किसी भी अभिलेख में पिछली तारीख से प्रविष्टि, अनधिकृत लेखन, काट-छांट, मिटाने या किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाए। सभी मूल अभिलेख सुरक्षित रखे जाएं तथा संबंधित अधिकारियों और कर्मियों की जिम्मेदारी तय की जाए। सड़क और नाला निर्माण की निविदा में देरी से जनता परेशान मुख्य पार्षद ने केवल प्रशासनिक अधिकारों का मामला ही नहीं उठाया है, बल्कि नगर परिषद क्षेत्र के विकास कार्यों में हो रही देरी को भी गंभीर मुद्दा बनाया है। उनका आरोप है कि सड़क और नाला निर्माण जैसे बुनियादी कार्यों की निविदा प्रक्रिया लंबे समय से प्रभावित है। GeM पोर्टल की प्रक्रिया का हवाला देकर सामान्य विकास योजनाओं की निविदा आगे नहीं बढ़ाई जा रही है। मुख्य पार्षद का कहना है कि नगर परिषद क्षेत्र के अनेक वार्डों में सड़क, नाला और जलनिकासी से जुड़ी समस्याएं हैं। बरसात के मौसम में जलजमाव और खराब सड़कों के कारण आम नागरिकों को परेशानी होती है। ऐसे समय में विकास योजनाओं की निविदा प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब होना जनहित के विरुद्ध है। उन्होंने सवाल उठाया है कि जब नगर परिषद के कोष में विकास कार्यों के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध होने की बात कही जा रही है, तो फिर आवश्यक योजनाओं की निविदा और कार्यान्वयन में देरी क्यों हो रही है? जनता को विकास कार्यों के लिए आखिर कब तक इंतजार करना पड़ेगा। विधायक और सांसद को भी दिया आवेदन, नगर विकास मंत्री से हस्तक्षेप की मांग मुख्य पार्षद अर्चना कुमारी ने इस मामले को केवल जिला प्रशासन तक सीमित नहीं रखा है। उन्होंने माननीय विधायक और माननीय सांसद को भी आवेदन देकर नगर परिषद में उत्पन्न प्रशासनिक स्थिति, सशक्त स्थायी समिति की भूमिका और विकास कार्यों में कथित बाधाओं की जानकारी दी है। इसके साथ ही नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के माननीय मंत्री को भी पत्र लिखकर पूरे मामले में विभागीय हस्तक्षेप की मांग की गई है। मुख्य पार्षद चाहती हैं कि विभाग इस बात की जांच कराए कि नगर परिषद खगड़िया में संशोधित धारा 27-AA के प्रावधानों का पालन हो रहा है या नहीं और सशक्त स्थायी समिति को उसकी वैधानिक भूमिका के अनुरूप काम करने दिया जा रहा है या नहीं। जिला पदाधिकारी से की गई प्रमुख मांगें मुख्य पार्षद ने जिला पदाधिकारी से अपने आवेदन के माध्यम से कई महत्वपूर्ण मांगें रखी हैं—

1. कार्यपालक पदाधिकारी की कार्यशैली और नगर परिषद में लिए जा रहे निर्णयों की निष्पक्ष जांच कराई जाए।
2. संशोधित धारा 27-AA के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए तथा सशक्त स्थायी समिति की वैधानिक भूमिका और अधिकारों का सम्मान हो।
3. समिति के समक्ष रखे बिना लिए गए महत्वपूर्ण प्रशासनिक एवं विकास संबंधी निर्णयों की जांच की जाए।
4. प्रस्ताव पंजी, बैठक की कार्यसूची, उपस्थिति पंजी, कार्यवाही और संकल्प सहित सभी मूल अभिलेखों का पृष्ठवार सत्यापन कराया जाए।
5. किसी भी अभिलेख में पिछली तारीख से प्रविष्टि, अनधिकृत लेखन, काट-छांट या बदलाव की आशंका की जांच कर जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जाए।
6. सड़क, नाला एवं अन्य विकास योजनाओं की निविदा प्रक्रिया, तकनीकी अभिलेख, मापी पुस्तिका (MB Book) और वित्तीय रिकॉर्ड की जांच कराई जाए।
7. कार्यपालक पदाधिकारी के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्रवाई करते हुए उनके स्थानांतरण पर विचार किया जाए। अब विभागीय कार्रवाई पर टिकी निगाहें नगर परिषद खगड़िया का यह मामला अब जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और नगर विकास एवं आवास विभाग तक पहुंच चुका है। मुख्य पार्षद अर्चना कुमारी ने स्पष्ट किया है कि उनका उद्देश्य नगर परिषद के विकास कार्यों को गति देना और कानून के अनुरूप प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करना है। उनका कहना है कि नगर परिषद की व्यवस्था में सशक्त स्थायी समिति की वैधानिक भूमिका को कमजोर नहीं होने दिया जा सकता और जनहित के कार्यों को प्रशासनिक विवाद की भेंट नहीं चढ़ना चाहिए। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन और नगर विकास विभाग इस मामले में क्या कदम उठाते हैं। क्या संशोधित धारा 27-AA के प्रावधानों के अनुरूप नगर परिषद की कार्यप्रणाली सुनिश्चित की जाएगी? क्या प्रस्ताव पंजी और बैठकों के अभिलेखों की निष्पक्ष जांच होगी? और क्या विकास योजनाओं की लंबित निविदा प्रक्रिया को गति मिलेगी? इन सवालों पर नगर परिषद क्षेत्र की जनता की निगाहें टिकी हैं।