*सशक्त स्थाई समिति के सदस्य और वार्ड पार्षदों ने नगर परिषद कार्यालय पहुंचकर सौंपा पत्र, बबलू कुमार, शिवराज यादव और रंजीत सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि रहे मौजूद
जगदूत न्यूज खगड़िया बिहार ब्यूरो चिप प्रभु जी खगड़िया नगर परिषद खगड़िया में सशक्त स्थाई समिति की बैठक आयोजित कराने को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। बैठक की मांग को लेकर लगातार पांच बार आवेदन देने के बावजूद बैठक आयोजित नहीं होने से जनप्रतिनिधियों में नाराजगी देखी जा रही है। इसी क्रम में नगर सभापति अर्चना कुमारी के नेतृत्व में सशक्तस्थाई समिति के सदस्यों एवं वार्ड पार्षदों ने एक बार फिर नगर परिषद कार्यालय पहुंचकर कर्मियों को बैठक आयोजित कराने संबंधी पत्र सौंपा। गौरतलब है कि विगत 3 नवंबर से अब तक सशक्त स्थाई समिति की बैठक आयोजित कराने के लिए पांच बार लिखित आवेदन दिया जा चुका है। इसके बावजूद बैठक नहीं होने पर जनप्रतिनिधियों ने एक बार फिर कार्यालय पहुंचकर अपनी मांग दोहराई। उनका कहना है कि जब निर्वाचित जनप्रतिनिधि लगातार बैठक आयोजित कराने की मांग कर रहे हैं, तो आखिर बैठक बुलाने की प्रक्रिया में देरी क्यों हो रही है।पांच बार आवेदन, फिर भी बैठक का इंतजार, जनप्रतिनिधियों का कहना है कि सशक्त स्थाई समिति नगर परिषद की महत्वपूर्ण वैधानिक समिति है। नगर परिषद के प्रशासनिक कामकाज, विकास योजनाओं और जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा एवं आवश्यक निर्णय लेने के लिए बैठक आयोजित होना जरूरी है। इसके बावजूद बार-बार आवेदन देने के बाद भी बैठक नहीं होना कई सवाल खड़े करता है। नगर सभापति अर्चना कुमारी के नेतृत्व में पहुंचे जनप्रतिनिधियों ने कर्मियों को बैठक संबंधी पत्र सौंपते हुए स्पष्ट किया कि बैठक आयोजित कराने की मांग कोई व्यक्तिगत मांग नहीं, बल्कि नगर परिषद की वैधानिक और संस्थागत व्यवस्था से जुड़ा विषय है।धारा 27-AA का हवाला देकर उठाए अधिकारों के सवाल नगर सभापति अर्चना कुमारी ने बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2026 की धारा 27-AA का हवाला देते हुए कहा कि नगरपालिका की कार्यकारी शक्तियां सशक्त सशक्त स्थाई समिति के सदस्य और वार्ड पार्षदों ने नगर परिषद कार्यालय पहुंचकर सौंपा पत्र, बबलू कुमार, शिवराज यादव और रंजीत सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि र समिति में निहित हैं। तथा नगरपालिका प्रशासन समिति के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करेगा। ऐसे में समिति की बैठक आयोजित कराने में लगातार हो रही देरी को सामान्य प्रशासनिक मामला नहीं माना जा सकता।
उन्होंने कहा कि सशक्त स्थाई समिति की बैठक नियमित रूप से आयोजित होनी चाहिए, ताकि नगर परिषद से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो सके और विकास कार्यों को लेकर आवश्यक निर्णय लिए जा सकें। बैठक नहीं होने से जनहित से जुड़े कई विषय लंबित रह जाते हैं और इसका सीधा असर नगर के विकास पर पड़ता है। नगर परिषद किसी एक पदाधिकारी की व्यक्तिगत संस्था नहीं नगर सभापति ने कहा कि नगर परिषद जनता के जनादेश से संचालित स्थानीय स्वशासन की संस्था है। इसका संचालन कानून और निर्धारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार होना चाहिए। निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की मांग और वैधानिक समितियों की भूमिका का सम्मान किया जाना आवश्यक है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब पांच बार आवेदन देने के बाद भी बैठक आयोजित नहीं हो रही है, तो आखिर ऐसी कौन-सी प्रशासनिक परिस्थिति है जिसके कारण बैठक की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है? क्या नगर परिषद में बैठक आयोजित कराने के लिए भी जनप्रतिनिधियों को बार-बार कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ेगा?
कार्यपालक पदाधिकारी की कार्यशैली पर उठे सवाल लगातार आवेदन देने के बावजूद बैठक आयोजित नहीं होने को लेकर जनप्रतिनिधियों ने कार्यपालक पदाधिकारी की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि नगर परिषद में प्रशासनिक व्यवस्था और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के बीच बेहतर समन्वय होना चाहिए। बैठक आयोजित कराने में अनावश्यक विलंब से संस्थागत कामकाज प्रभावित होता है। जनप्रतिनिधियों ने यह भी स्पष्ट किया कि नगर परिषद में महत्वपूर्ण प्रशासनिक, वित्तीय और विकास संबंधी विषयों पर नियमानुसार चर्चा एवं निर्णय के लिए बैठकें आयोजित होना आवश्यक है। जनहित के मुद्दों को लंबित रखने के बजाय उन्हें समिति और बोर्ड के समक्ष लाया जाना चाहिए। अब जिला प्रशासन और नगर विकास विभाग तक उठेगा मामला जनप्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि बैठक आयोजित कराने की मांग को लेकर वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। यदि इसके बावजूद बैठक आयोजित नहीं की जाती है, तो पूरे मामले को जिला प्रशासन और नगर विकास एवं आवास विभाग के समक्ष उठाया जाएगा, ताकि वैधानिक व्यवस्था के अनुरूप बैठक आयोजित कराने की कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। इस दौरान सशक्त स्थाई समिति के सदस्य *बबलू कुमार, शिवराज यादव, रंजीत सिंह* सहित कई वार्ड पार्षद उपस्थित रहे। सभी ने बैठक आयोजित कराने की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि नगर परिषद का कामकाज नियमों के अनुसार और जनहित को प्राथमिकता देकर चलना चाहिए।
*अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि पांच बार आवेदन देने के बाद भी सशक्तस्थाई समिति की बैठक क्यों आयोजित नहीं हो सकी? आखिर कार्यपालक पदाधिकारी की ओर से बैठक बुलाने की प्रक्रिया में क्या बाधा है? नगर परिषद खगड़िया में इस पूरे मामले को लेकर अब जिला प्रशासन और नगर विकास विभाग की भूमिका पर सबकी निगाहें टिकी हैं।
