*नगर सभापति अर्चना कुमारी ने कार्यपालक पदाधिकारी सिंधु कमल के विरुद्ध गंभीर सवाल उठाए*
जगदूत न्यूज खगड़िया बिहार ब्यूरो चिप प्रभु जी नगर परिषद खगड़िया में प्रशासनिक कार्यप्रणाली, विकास योजनाओं के क्रियान्वयन और सरकारी राशि के उपयोग को लेकर नगर सभापति अर्चना कुमारी ने कार्यपालक पदाधिकारी सिंधु कमल के विरुद्ध गंभीर सवाल उठाए हैं। नगर सभापति का आरोप है कि पिछले लगभग एक वर्ष से नगर परिषद में विकास कार्यों को जानबूझकर बाधित किया जा रहा है, जिसके कारण शहर के आम नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर सभापति ने कहा कि नगर परिषद क्षेत्र में सड़क, नाला, साफ-सफाई, जल निकासी, स्ट्रीट लाइट एवं अन्य जनहित के कार्यों को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं। नगर परिषद के कोष में पर्याप्त राशि उपलब्ध होने के बावजूद विकास कार्यों की गति अत्यंत धीमी है। लोगों की समस्याओं का समाधान करने के बजाय प्रशासनिक स्तर पर अनावश्यक बाधाएं उत्पन्न की जा रही हैं। GeM खरीद मामले में विभाग ने मांगा स्पष्टीकरण नगर सभापति ने GeM पोर्टल से संबंधित खरीद मामले को भी गंभीर बताते हुए कहा कि इस मामले में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा आरोपों को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया है। विभागीय स्तर पर मामला गंभीरता से लिया गया है, लेकिन नगर सभापति का आरोप है कि संबंधित मामले की पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करने और आवश्यक कार्रवाई करने के बजाय तथ्यों को सामने आने से रोकने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने इस मामले की निष्पक्ष जांच और सभी संबंधित अभिलेखों की जांच कराने की मांग की। विभागीय कार्यों में कार्यालय कर्मी को संवेदक बनाए जाने का आरोप नगर सभापति ने आरोप लगाया कि नगर परिषद में विभागीय कार्यों के नाम पर कार्यालय के कर्मी को ही संवेदक की भूमिका में खड़ा कर दिया गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब नगर परिषद में तकनीकी एवं अन्य सक्षम पदाधिकारी मौजूद हैं, तो विभागीय कार्यों की प्रक्रिया, जिम्मेदारी और भुगतान व्यवस्था में इतनी अस्पष्टता क्यों है? उन्होंने विभागीय कार्यों से संबंधित सभी संचिकाओं, कार्यादेशों, माप पुस्तिकाओं, भुगतान अभिलेखों एवं कार्य निष्पादन की निष्पक्ष जांच की मांग की। नगर सभापति को संचिका देखने से रोकने का आरोप नगर सभापति ने आरोप लगाया कि नगर परिषद में महत्वपूर्ण संचिकाएं उन्हें उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं और कई मामलों में संचिकाओं का अवलोकन करने तक से रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद के जनप्रतिनिधि होने के नाते नगर के विकास कार्यों, सरकारी राशि के खर्च एवं प्रशासनिक निर्णयों की जानकारी लेना उनका अधिकार और दायित्व है। इसके बावजूद कार्यपालक पदाधिकारी की कार्यप्रणाली के कारण पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने आशंका व्यक्त की कि कई संचिकाओं में बाद में बदलाव अथवा पिछली तारीख से कार्यवाही तैयार किए जाने की संभावनाओं को देखते हुए सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाने और उनकी जांच किए जाने की आवश्यकता है। पत्र लेने से इनकार, कार्यालय के गेट पर चिपकाना पड़ा पत्र नगर सभापति ने बताया कि नगर परिषद की बैठक एवं अन्य प्रशासनिक विषयों को लेकर उनके द्वारा पत्राचार किया गया, लेकिन कार्यालय कर्मियों द्वारा पत्र प्राप्त करने से इनकार कर दिया गया। ऐसी स्थिति में उन्हें मजबूर होकर संबंधित पत्र कार्यपालक पदाधिकारी के कार्यालय के गेट पर चिपकाना पड़ा। उन्होंने इसे नगर परिषद की प्रशासनिक व्यवस्था और जनप्रतिनिधियों के सम्मान के विरुद्ध बताया। कर्मचारियों को धरना पर बैठाकर काम बाधित करने का आरोप नगर सभापति ने आरोप लगाया कि पत्राचार और प्रशासनिक सवाल उठाए जाने के बाद कुछ कर्मचारियों को धरना पर बैठाकर नगर परिषद के कार्यों को बाधित किया गया। इस धरना के कारण कार्यालय के कार्य एवं नगर के विभिन्न विकास तथा जनहित से जुड़े कार्य प्रभावित हुए और आम लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि नगर परिषद के सभी कर्मचारी इस धरना में शामिल नहीं थे। दो कनीय अभियंता, स्वच्छता प्रभारी, सिटी मैनेजर, टाउन प्लानर, आर्किटेक्ट, आवास योजना सहायक एवं नगर परिषद के अन्य कर्मियों ने धरना में बैठने से स्पष्ट इनकार किया। नगर सभापति के अनुसार, चुनिंदा कर्मचारियों के धरना पर बैठने के कारण नगर परिषद के कार्यों को बाधित करना उचित नहीं है। पूरे शहर के कार्य बाधित, आम जनता परेशान नगर सभापति ने कहा कि नगर परिषद की प्रशासनिक लड़ाई का नुकसान शहर के आम नागरिकों को उठाना पड़ रहा है। लोगों को अपने छोटे-छोटे कामों के लिए कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ रहा है। विकास योजनाओं की गति प्रभावित है और नगर की समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि जनता नगर परिषद से विकास और समाधान की उम्मीद करती है, न कि प्रशासनिक विवाद और कामकाज में बाधा की।
मुख्यमंत्री एवं वरीय अधिकारियों से हस्तक्षेप की मांग
नगर सभापति अर्चना कुमारी ने मुख्यमंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग तथा अन्य वरीय अधिकारियों से पूरे मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने नगर परिषद खगड़िया में पिछले एक वर्ष के प्रशासनिक कार्यों, विभागीय कार्यों, GeM खरीद मामले, संचिकाओं, भुगतान एवं विकास योजनाओं की निष्पक्ष जांच कराने, सभी अभिलेख सुरक्षित रखने और जनहित के कार्यों को तत्काल प्रभाव से सुचारू रूप से संचालित कराने की मांग की है। नगर सभापति ने कहा कि “नगर परिषद का कार्यालय जनता के लिए है। विकास कार्यों को किसी व्यक्तिगत अहंकार, प्रशासनिक मनमानी या विवाद की भेंट नहीं चढ़ने दिया जा सकता। नगर की जनता परेशान है और जनता के हित में हर स्तर पर आवाज उठाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जब तक नगर परिषद में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनहित के आधार पर कार्य नहीं होगा, तब तक वह लगातार संबंधित अधिकारियों एवं विभाग के समक्ष आवाज उठाती रहेंगी।




