*लगभग दो महीने तक प्रस्ताव पुस्तिका उपलब्ध नहीं कराने का आरोप; कार्यालय के मुख्य द्वार पर बैठक संबंधी पत्र लगाने के बाद ही आगे बढ़ी कार्रवाई। विगत तीन बैठकों की कार्यवाही में एजेंडा और जरूरी प्रविष्टियां गायब मिलने पर कार्यपालक पदाधिकारी से मांगा जवाब। अभिलेखों के संरक्षण एवं सत्यापन के लिए जारी किया कड़ा निर्देश।*
जगदूत न्यूज खगड़िया बिहार ब्यूरो चिप प्रभु जी खगड़िया नगर परिषद खगड़िया में प्रशासनिक कार्यप्रणाली को लेकर एक बार फिर बड़ा विवाद सामने आया है। नगर परिषद की सशक्त स्थायी समिति एवं सामान्य बोर्ड की विगत तीन बैठकों की प्रस्ताव पुस्तिका अधूरी मिलने पर नगर सभापति अर्चना कुमारी ने कड़ी नाराजगी जताई है। प्रस्ताव पुस्तिका के अवलोकन के दौरान एजेंडा और कार्यवाही से संबंधित कई आवश्यक प्रविष्टियां अधूरी तथा कई पन्ने खाली पाए जाने का दावा किया गया है। इस पर नगर सभापति ने सवाल उठाया है कि जब प्रस्ताव पुस्तिका में एजेंडा ही दर्ज नहीं है और पन्ने खाली पड़े हैं, तो आखिर किस आधार पर हस्ताक्षर किए जाएं?
नगर सभापति अर्चना कुमारी ने कार्यपालक पदाधिकारी को पत्र जारी कर पूरे मामले में स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने कहा है कि नगर सभापति के हस्ताक्षर किसी अधूरी, अप्रमाणित या त्रुटिपूर्ण कार्यवाही को प्रमाणित करने का माध्यम नहीं बन सकते। जब तक सभी प्रविष्टियों का नियमानुसार सत्यापन नहीं हो जाता, तब तक ऐसी प्रस्ताव पुस्तिका पर हस्ताक्षर करना उचित नहीं होगा। तीन बैठकों की कार्यवाही अधूरी, एजेंडा तक दर्ज नहीं नगर सभापति के अनुसार, प्रस्ताव पुस्तिका के अवलोकन के दौरान विगत तीन बैठकों के एजेंडा एवं कार्यवाही विवरण अधूरे पाए गए। कई स्थानों पर आवश्यक प्रविष्टियां पूरी तरह रिक्त थीं। यह स्थिति नगर परिषद के आधिकारिक अभिलेखों के संधारण और उनकी विश्वसनीयता को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है। प्रस्ताव पुस्तिका किसी भी बैठक का महत्वपूर्ण आधिकारिक दस्तावेज होती है। इसमें बैठक का एजेंडा, उपस्थित सदस्यों का विवरण, चर्चा, निर्णय और पारित प्रस्ताव दर्ज किए जाते हैं। ऐसे में यदि एजेंडा ही दर्ज नहीं हो और पन्ने खाली रह जाएं, तो बैठक की वास्तविक कार्यवाही का सत्यापन कैसे होगा , नगर सभापति ने इसी सवाल को उठाते हुए कहा है कि बिना पूरी जानकारी और मूल अभिलेखों के मिलान के हस्ताक्षर करना उचित नहीं है। पहले सभी प्रविष्टियां नियमानुसार पूरी हों और उनका सत्यापन किया जाए। लगभग दो महीने तक प्रस्ताव पुस्तिका उपलब्ध नहीं कराने का आरोप नगर सभापति अर्चना कुमारी के अनुसार, सशक्त स्थायी समिति एवं सामान्य बोर्ड की प्रस्ताव पुस्तिका लगभग दो महीने से कार्यालय में उपलब्ध रहने के बावजूद उन्हें अवलोकन एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए समय पर नहीं दी गई। उनके द्वारा लगातार लिखित पत्र एवं निर्देश दिए जाते रहे, लेकिन इसके बावजूद प्रस्ताव पुस्तिका उपलब्ध कराने में विलंब हुआ। नगर सभापति ने कार्यपालक पदाधिकारी से पूछा है कि जब प्रस्ताव पुस्तिका कार्यालय में उपलब्ध थी, तो उसे इतने लंबे समय तक उनके समक्ष प्रस्तुत क्यों नहीं किया गया? इस देरी के लिए जिम्मेदार पदाधिकारी और कर्मी कौन हैं। मुख्य द्वार पर पत्र लगाने के बाद ही आगे बढ़ी कार्रवाई इस पूरे घटनाक्रम का एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आया है। नगर सभापति के अनुसार, बैठक संबंधी पत्र कार्यालय में जमा कराने के लिए बार-बार प्रयास किया गया, लेकिन कार्यालय कर्मियों द्वारा पत्र प्राप्त नहीं किए गए। अंततः दिनांक 04.11.2026 को कार्यपालक पदाधिकारी के कार्यालय के मुख्य द्वार पर बैठक संबंधी पत्र लगाना पड़ा। नगर सभापति का आरोप है कि मुख्य द्वार पर पत्र लगाए जाने के बाद ही प्रस्ताव पुस्तिका उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ी। इस पर उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर उनके लिखित निर्देशों पर समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या नगर परिषद कार्यालय में पत्र प्राप्त करने और प्रशासनिक प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की स्थिति उत्पन्न होना जरूरी है?कार्यपालक पदाधिकारी के निर्देश पर प्रधान सहायक से मंगवाई गई थी पुस्तिका नगर सभापति ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि दिनांक 04.11.2026 को कार्यपालक पदाधिकारी के ही कहने एवं निर्देशानुसार अपराह्न लगभग 2:00 बजे प्रधान सहायक के माध्यम से प्रस्ताव पुस्तिका मंगवाई गई थी। इसके बावजूद पुस्तिका उपलब्ध कराने में अनावश्यक विलंब और असहयोग की स्थिति बनी रही। इस संबंध में कार्यपालक पदाधिकारी के पत्रांक 4999, दिनांक 07.11.2026 का भी उल्लेख किया गया है। नगर सभापति ने इस पत्र के संदर्भ में प्रस्ताव पुस्तिका उपलब्ध कराने में हुई देरी का स्पष्ट कारण बताने की मांग की है। अभिलेखों में पिछली तारीख की प्रविष्टि और छेड़छाड़ नहीं करने का निर्देश प्रस्ताव पुस्तिका में अधूरी एवं रिक्त प्रविष्टियां मिलने के बाद नगर सभापति ने संबंधित अभिलेखों के संरक्षण को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रस्ताव पुस्तिका अथवा संबंधित अभिलेखों में किसी भी प्रकार की पिछली तारीख की प्रविष्टि, अनधिकृत लेखन, काट-छांट, परिवर्तन या छेड़छाड़ नहीं की जाए। उन्होंने विगत तीन बैठकों से संबंधित एजेंडा, बैठक की सूचना, उपस्थिति पंजी, कार्यवाही विवरण और पारित प्रस्तावों के सभी मूल अभिलेख तत्काल प्रस्तुत करने को कहा है। साथ ही प्रस्ताव पुस्तिका के प्रत्येक पृष्ठ, क्रमांक, हस्ताक्षर एवं प्रविष्टियों का मूल दस्तावेजों से मिलान कराकर सत्यापन करने का निर्देश दिया है। कार्यपालक पदाधिकारी से छह बिंदुओं पर मांगा जवाब नगर सभापति ने अपने पत्र में मुख्य रूप से छह सवाल उठाए हैं—
1. लगभग दो महीने तक प्रस्ताव पुस्तिका कार्यालय में लंबित क्यों रखी गई और नगर सभापति को समय पर उपलब्ध क्यों नहीं कराई गई?
2. नगर सभापति के निर्देशों के बावजूद प्रस्ताव पुस्तिका उपलब्ध कराने में देरी क्यों हुई?
3. विगत तीन बैठकों के एजेंडा एवं कार्यवाही विवरण अधूरे अथवा रिक्त रहने के लिए कौन जिम्मेदार है?
4. प्रस्ताव पुस्तिका के प्रत्येक पृष्ठ और प्रविष्टियों का मूल अभिलेखों से सत्यापन क्यों नहीं कराया गया?
5. संबंधित अभिलेखों को सुरक्षित रखने और उनमें अनधिकृत परिवर्तन रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?
6. कार्यालय कर्मियों द्वारा पत्र प्राप्त करने से इनकार करने तथा प्रस्ताव पुस्तिका उपलब्ध कराने में हुई देरी का कारण क्या है।जिला पदाधिकारी और प्रधान सचिव तक जाएगा मामला नगर सभापति ने स्पष्ट किया है कि इस मामले को सामान्य पत्राचार नहीं माना जाए। यदि अभिलेखों की स्थिति स्पष्ट नहीं की जाती है या प्रस्ताव पुस्तिका के संरक्षण एवं सत्यापन में लापरवाही सामने आती है, तो पूरे मामले को जिला पदाधिकारी, खगड़िया एवं प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने उच्चस्तरीय जांच कराने और नियमानुसार संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों की जवाबदेही निर्धारित करने की कार्रवाई की अनुशंसा करने की बात कही है। अब सबसे बड़ा सवाल—खाली पन्नों पर आखिर कैसे हों हस्ताक्षर , नगर परिषद खगड़िया में इस घटनाक्रम ने प्रशासनिक जवाबदेही और आधिकारिक अभिलेखों की पारदर्शिता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। एक तरफ प्रस्ताव पुस्तिका लगभग दो महीने तक उपलब्ध नहीं कराने का आरोप है, दूसरी तरफ कार्यालय के मुख्य द्वार पर बैठक संबंधी पत्र लगाने के बाद ही कार्रवाई आगे बढ़ने की बात सामने आई है। वहीं, विगत तीन बैठकों की कार्यवाही अधूरी और कई प्रविष्टियां रिक्त मिलने से मामला और गंभीर हो गया है। नगर सभापति अर्चना कुमारी का स्पष्ट रुख है कि जब तक बैठक का एजेंडा, कार्यवाही और सभी आवश्यक प्रविष्टियां नियमानुसार पूरी नहीं होंगी तथा मूल अभिलेखों से उनका सत्यापन नहीं होगा, तब तक वह प्रस्ताव पुस्तिका पर हस्ताक्षर नहीं करेंगी।
